पाण्याच्या वापरासंबंधी चालविल्या जाणाऱ्या प्रकरणातील कार्यवाही

विषय पर प्रस्तुति: "पाण्याच्या वापरासंबंधी चालविल्या जाणाऱ्या प्रकरणातील कार्यवाही"— प्रस्तुति प्रतिलेख:

1 पाण्याच्या वापरासंबंधी चालविल्या जाणाऱ्या प्रकरणातील कार्यवाही

2 पाण्याच्या प्रवाहास अडथळा
पाण्यासंबंधी प्रकरणे १. स्त्रोतांमधून पाण्याची उचल करण्याची परवानगी २. इतरांच्या जमिनीमधून पाण्याचे पाट काढणे पाण्याच्या प्रवाहास अडथळा MLRC कलम ७० महा. ज. मह. पाणी वापरण्यासाठी परवानगी नियम १९६९ १. MLRC चे कलम ४९ मालमतदार कोर्टस् ॲक्ट १९०६ शेतीकरीता अकृषक कारणाकरीता पिण्याच्या पाण्यासंबंधी (महा. भूजल पिण्याचे पाण्याचे नियमन अधिनियम १९९३)

3 भाग-१ स्त्रोतामधून पाण्याची उचल करण्याची परवानगी
यासंदर्भात कार्यपद्धती महाराष्ट्र जमीन महसूल (पाणी वापरण्यासाठी परवानगी) नियम, १९६९ मध्ये नमूद आहे पाण्याचा वापर दोन प्रकारासाठी केला जातो : १. जलसिंचन (कृषक् वापरासाठी) २. अकृषक वापरासाठी (कृषी व्यतिरिक्त कामासाठी)

4 अ. जलसिंचनाकरीता पाण्याचा वापर
पाणी परवानगीच्या अटी (नियम २) पाण्यापासून होणाऱ्या फायद्यासाठी महसूल अधिनियमाद्वारे जमिनीवर आकारणी केली असेल तर बुडकी किंवा पंम्पींग संयत्र किंवा इतर कोणत्याही यंत्राच्या सहाय्याने जलसिंचन होत असल्यामुळे जमीन विद्यमान नाला चाडच्या अधिन असेल तर राज्यात अस्तित्वात असलेल्या जलसिंचनाशी संबंधित कोणत्याही विधीअन्वये जमीनीला पाणी पुरवठा करण्याकरीता पाणीपट्टी आकारण्यात येत असेल तर (या तीन अटीव्यतिरिक्त शासनाकडे निहीत केलेल्या कोणत्याही जलस्तोत्रातून पाणी उचलण्यासाठी नायब तहसिलदार दर्जा पेक्षा कमी नसेल, अशा महसूल अधिकाऱ्याची पुर्व परवानगी आवश्यक आहे)

5 अ. जलसिंचनाकरीता पाण्याचा वापर
परवानगी देण्याची पद्धती (नियम ३) सर्वप्रथम अर्जदार पाणी परवानगीसाठी लेखी अर्ज महसूल अधिकाऱ्याकडे सादर करेल त्याबाबत अर्ज दाखल लेखी पोच देणे महसूल अधिकारी चौकशी करेल (त्याकरीता आवश्यक ते पूरावे घेईल) यापूर्वी त्याच स्त्रोतातून इतरांना पाणी परवानगी दिली असल्यास त्याचे हितसंबंध विचारात घेईल त्यानुसार परवानगी देईल परवानगीमध्ये किती मुदतीसाठी परवानगी दिली आहे ते नमूद करेल अर्ज प्राप्त झाल्यापासून महसूल अधिकारी १५ दिवसाच्या आत अर्जदाराला त्याचा निर्णय कळवेल तसे कळविण्यात कसूर केल्यास परवानगी मंजूर करण्यात आली असे मानन्यात येईल. परवानगी नाकारायची असल्यास तसे त्याबाबतची कारणे त्यात नमूद करावे

6 अ. जलसिंचनाकरीता पाण्याचा वापर
पाणी वापराकरीता पाणी पट्टी (नियम ४) पाणी वापराकरीता परवानगी ही पाणी पट्टी देण्याच्या अधीन असेल पाणी पट्टी बाबत तरतूद म.ज.म.‍ अधिनियम १९६६ च्या कलम ७० मध्ये नमूद आहे

7 ब. कृषीतर प्रयोजनासाठी पाण्याचा वापर
अर्ज (नियम ५) शासनाकडे विहीत सर्व स्त्रोतातील पाण्याचा वापर अकृषक परवानगीसाठी अर्ज जिल्हाधिकाऱ्याकडे करावे सदर अर्जामध्ये खालील बाबी नमूद असाव्यात ज्या अकृषक प्रयोजनासाठी पाण्याचा वापर केला जाईल ते प्रयोजन प्रयोजनाचा कालावधी ज्या ठिकाणावरुन पाण्याची उचल केली जाईल ते स्थान

8 ब. कृषीतर प्रयोजनासाठी पाण्याचा वापर
जिल्हाधिकाऱ्याने अर्जावर निर्णय देणे (नियम ६) अर्ज प्राप्त होताच जिल्हाधिकारी चौकशी करील ही चौकशी शक्यतोवर तहसिल कार्यालयामार्फत केली जाते कृषितर प्रयोजनासाठी पाणी वापरण्यास पुर्वीच परवानगी दिलेल्या सर्व व्यक्तींचे हितसंबंध विचारात घेईल परवानगी कलम ७० अन्वये वेळोवेळी शासनाने मंजूर केलेल्या दराने पाणीपट्टी देण्याच्या अधीन असेल परवानगी नाकारण्यापूर्वी अर्जदारास आपली बाजू मांडण्याची वाजवी संधी देईल

9 ब. कृषीतर प्रयोजनासाठी पाण्याचा वापर
शास्ती (नियम ७) उपरोक्त नियमापैकी कोणत्याही तरतूदीचा भंग केल्यास गैर अर्जदारास आपली बाजू मांडण्याची संधी देणे जलसिंचनाच्या प्रयोजनार्थ असल्यास रुपये २०० पेक्षा अधिक नसेल इतर कोणत्याही प्रयोजनार्थ असल्यास रुपये १०० पेक्षा अधिक नसेल

10 म.ज.म. अधिनियमाचे कलम ७० : पाण्याच्या वापरासंबंधी दर
कृषक प्रयोजनासाठी वापरण्यात येणाऱ्या पाण्याचा दर प्रत्येक धारकामागे दर वर्षास फक्त एक रुपया असेल अकृषक प्रयोजनासाठी वापरण्यात येणाऱ्या पाण्याचा दर ठरविण्याचा अधिकार शासनास आहे

11 भाग ३ इतर व्यक्तीच्या मालकीच्या जमिनीतून पाट काढणे
भाग ३ इतर व्यक्तीच्या मालकीच्या जमिनीतून पाट काढणे कायदेशीर तरतूद : महा. जमिन महसूल अधि. १९६६ चे कलम 49 शेतीच्या कारणासाठी आपल्या जमिनीस पाणी पुरवठा करण्यासाठी पाण्याचा पाट बांधावयाचा असेल. तो जलखाचेच्या स्वरुपात असेल, किंवा नळाच्या स्वरुपात असेल, असा पाट शेजारच्या जमीन धारकाच्या जमीनीतून बांधावयाचा असेल. तर पाट बांधावयाची इच्छा असलेल्या शेतकऱ्याने तहसिलदारकडे लेखी अर्ज करावा. परंतू अशा बांधकामाबद्दल अर्जदार व शेजारचा जमीन धारक यांचेमध्ये कोणताही करार झालेला नसावा.

12 अर्ज प्राप्त झाल्यावर तहसिलदाराने करावयाची कार्यवाही
अर्ज प्राप्त झाल्यावर तहसिलदाराने करावयाची कार्यवाही सर्व प्रथम तहसिलदाराने चौकशी करावी (यात स्थळ निरीक्षणचा अंतर्भाव करावा.) ज्या शेजारच्या जमीनधारकाच्या शेतीमधून असा पाट काढावयाचा आहे व त्या जमिनीत इतर सर्व हितसंबंधीतांना आपली हरकत किंवा आक्षेप मांडायची संधी देणे. अर्जदारास त्याच्या मालकीच्या शेतीचा पुर्णत: व कार्यक्षम उपयोग होण्यासाठी असा पाट काढणे गरजेचे आहे. अशी तहसिलदाराची खात्री पटल्यास तो पुढील शर्तींवर पाट बांधण्याची परवानगी कलम २ अन्वये देवू शकतो.

13 अटी व शर्ती (A) स्वरुप दोघांनाही (अर्जदार व बाजुचा शेतमालक) यांना परस्पर संमत अशा पध्दतीने व रीतीने पाट बांधण्यात येईल. दोघांमध्ये एकवाक्यता न झाल्यास तहसिलदार ठरवेल त्या पध्दतीने पाट बांधण्यात येईल. पाण्याचा पाट जमिनीखालील किंवा जमिनीवरील नळाच्या स्वरुपात असेल तर असा नळ जमिनीमधून कमीत कमी अंतरावर टाकण्यात येतील असा नळ जमीनीखाली टाकायचा असल्यास तो जमीनीच्या पृष्ठभागापासून कमीत कमी अर्धा मीटरपेक्षा खोलीवर असावा. पाट जलखाचेच्या स्वरुपात असेल तर जलखाचेची रुंदी पाणी वाहून नेण्यास आवश्यक आहे तेवढीच असावी. कोणत्याही बाबतीत ती दीडमीटरपेक्षा अधिक असणर नाही.

14 अटी व शर्ती (B) नुकसान भरपाई
जल खाच किंवा जमिनीवरील नळाच्या स्वरुपात असेल तर तहसिलदार ठरवेल ते वार्षीक भाडे. जमिनी खालील नळाच्या स्वरुपात असेल तर त्या जमिनीखालून नळ टाकण्यात आला असेल त्या जमिनीच्या एकूण लांबी करीता प्रत्येक दहा मीटरला २५ पैसे दारने भाडे देईल. शेजारच्या जमीनीमध्ये अनेकांचे हितसंबंध असल्यास नुकसान भरपाईच्या रक्कमेचे विभागणी कशी करायची हे तहसिलदार ठरवेल.

15 अटी व शर्ती (C) पाटाची व्यवस्था व देखभाल
पाण्याचे पाट सुस्थितीत ठेवण्याची व दुरुस्त करण्याची जबाबदारी अर्जदाराची असेल. पाण्याचा पाट जमिनीखालून टाकण्यात आलेल्या नळाच्या स्वरुपात असल्यास I शक्यतो कमीत कमी वेळात जमीनीखालून नळ टाकण्याची व्यवस्था करेल. II आवश्यक तेवढीच जमीन खोदेल व स्वखर्चाने ती पुर्ववत करुन देईल अर्जदारास पाट दुरुस्त करण्याची इच्छा असेल तेव्हा तो तसे करण्यापूर्वी शेजारच्या जमीन धारकास वाजवी नोटीस देईल व कोणत्याही उभ्या पिकांना शक्यतो कमीत कमी नुकसान पोहोचेल याची दक्षता घेईल पाट टाकण्याकरीता त्याचे नवीनीकरण, दुरुस्ती याकरीता अर्जदाराच्या वतीने त्याचा मदतनीस, एजंट कामगार आदेशात निर्दीष्ट शेतामध्ये प्रवेश करु शकतो. या व्यतिरिक्त तहसिलदारास आवश्यक त्या शर्ती आदेशात नमूद करेल

16 अर्जदाराने आदेशातील अटींचे पालन न केल्यास
नुकसान भरपाईची रक्कम देण्यास कसुर केल्यास व तसा अर्ज तहसिलदारास प्राप्त झाल्यास, तहसिलदारास सदर रक्कम जमीन महसूलाची थकबाकी म्हणून वसूल करता येईल पाण्याचा पाट योग्य व दुरुस्त स्थितीत ठेवण्यात कसूर केल्यास, अशा कसूरीमुळे जे कोणतेही नुकसान होईल त्याबद्दल तहसिलदार ठरवेल ती नुकसान भरपाई देण्यास अर्जदार पात्र होईल

17 पाण्याचा पाट बंद करावयाचा असल्यास
बांधलेला पाट काढून टाकण्याचा किंवा बंद करण्याचा अर्जदाराचा इरादा असल्यास सर्वप्रथम तो तहसिलदारास शेजारच्या जमीन धारण करणाऱ्यास नोटीस देईल पाट बंद करण्याने किंवा काढून टाकण्याने शेजारच्या जमीन धारकाचे जमीनीचे नुकसान पाणी घेणारी व्यक्ती कमीत कमी वेळात व स्वखर्चाने भरुन काढेल तसे करण्यात पाणी घेणाऱ्या व्यक्तीने कसूर केल्यास व तसा अर्ज तहसिलदारास प्राप्त झाल्यास तहसिलदार ती जमीन पुर्ववत करण्यात त्यास भाग पाडेल

18 शेजारच्या जमीन धारकाचा पाटातून जादा पाणी घेण्याचा अधिकार
उभय पक्षांच्या संमतीने व ठरविलेल्या दराप्रमाणे किंवा एकवाक्यता न झाल्यास तहसिलदार ठरवेल त्या दराने, शेजारच्या जमीन धारकास त्याच्या शेतातून जाणाऱ्या पाटातून जादा पाणी घेण्याचा अधिकार राहील मात्र पाटात जादा पाणी आहे किंवा कमी यात वाद उदभवल्यास तहसिलदाराचा निर्णय अंतीम असेल

19 पाटास क्षती पोहचविल्याबद्दल शास्ती
अपील तहसिलदाराच्या आदेशा विरुध्द अपील नाही मात्र जिल्हाधिकारी प्रकरणाची फेर तपासणी करु शकतात व त्यानंतर योग्य तो आदेश पारीत करु शकतात तहसिलदार किंवा जिल्हाधिकारी यांचे आदेशाविरुध्द कोणत्याही न्यायालयात आक्षेत घेता येत नाही पाटास क्षती पोहचविल्याबद्दल शास्ती पाण्याच्या पाटास हेतुपुरस्कर नुकसान पोहचविल्याचे सिध्द झाल्यास, जिल्हाधिकाऱ्यास अशा व्यक्तीस प्रत्येक वेळी रुपये १००/- पर्यंत, कलम १० अन्वये दंड करता येतो

20 भाग-२ पिण्याच्या पाण्याच्या वापरासंबंधी
कायदेशीर तरतूदी : महाराष्ट्र भूजल (पिण्याच्या पाण्याचे नियमन) अधिनियम 1993 (Maharashtra Groundwater Regulation Drinking Water Purpose Act. 1993) या अधिनियमातील तरतूदींची अंमलबजावणी पाणी टंचाई च्या काळात केली जाते हा कायदा महा. ज.म. अधि. १९६६ व अस्तित्वात असलेल्या सर्व कायद्याच्या तरतुदींना अधिक्रमित करतो या कायद्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी सक्षम प्राधिकारी यांचेवर सोपविण्यात आली आहे सक्षम प्राधिकारी म्हणजे जिल्हाधिकारी किंवा उपजिल्हाधिकारी दर्जापेक्षा कमी नसलेला अधिकारी

21 खोदकाम या कायद्यानुसार आवश्यकतेनुसार लोकांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने एकाच जलस्त्रोतातील क्षेत्रामध्ये सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोताच्या ५०० मी च्या परीघामध्ये कोणत्याही व्यक्तीस कोणत्याही कारणास्तव विहीर खोदता येणार नाही (कलम ३(१)) या कायद्यानुसार विहीर या सदराखाली पाण्याच्या शोधासाठी किंवा पाण्याचा उपसा करण्यासाठी केलेले कोणतेही खोदकाम मग ती विहीर असो अथवा बोअरवेल, कुपनलिका किंवा फिल्टर पॉईंट इ. सर्व बाबी मोडतात मात्र राज्य शासन किंवा स्थानिक प्राधिकरणाने सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याकरीता केलेले खोदकाम यास अपवाद असेल मात्र एखाद्या व्यक्तीस जलसिंचनासाठी किंवा पिण्याच्या पाण्यासाठी विहिरीचे खोदकाम करायचे असल्यास त्याला सक्षम प्राधिकाऱ्याची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे (कलम ३(२))

22 खोदकाम अशी व्यक्ती कलम २ खालील परवानगीसाठी सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे विहीत नमून्यात अर्ज करेल सक्षम प्राधिकारी सदर प्रकरणामध्ये तांत्रिक अधिकाऱ्याचा (म्हणजे भूजल सर्व्हेक्षण व विकास यंत्रणा कार्यालयातील भूगर्भशास्त्रज्ञ) अहवाल मागवेल सक्षम प्राधिकारी १२०दिवसामध्ये प्राप्त अर्जावर आपला निर्णय अर्जदारास कळवेल. अन्यथा परवानगी देण्यात आली असे समजण्यात येईल

23 पाण्याचा अतिउपसा झालेले क्षेत्र (Over exploited Watershed) घोषीत करणे
तांत्रिक अधिकाऱ्याच्या भुगर्भातील पाण्याचा साठा व पर्जन्यमानाचा अंदाज व इतर महत्त्वाचे घटकावर आधारावर देण्यात आलेल्या अहवालावर जिल्हाधिकारी पाणी टंचाई क्षेत्र घोषीत करतात पाणी टंचाईचा कालावधी जिल्हाधिकाऱ्याच्या टंचाईबाबत आदेशात नमूद कालावधी मात्र एका वेळेस एक वर्षापेक्षा जास्त कालावधी नसेल पाण्याचा अतिउपसा झालेले क्षेत्र (Over exploited Watershed) घोषीत करणे कलम ४ नुसार घोषीत पाणी टंचाई क्षेत्रामध्ये नमूद कालावधी करीता सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोताच्या एक किलोमीटर क्षेत्रातील कोणत्याही विहीरीतून पिण्याच्या व्यतिरीक्त इतर कारणासाठी पाण्याच्या उपस्यावर प्रतिबंध केला जातो (कलम ५)‍ तांत्रिक अधिकाऱ्याच्या अहवालावरून सक्षम प्राधिकारी अति उपसा क्षेत्र घोषीत करतात (कलम ६) अशा क्षेत्रामध्ये सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या परवानगी शिवाय कोणतीही विहीर खोदता येत नाही (कलम ७)

24 अशा क्षेत्रामध्ये तांत्रिक अधिकाऱ्याच्या अहवालावरुन कोणत्याही विहिरीतून १ फेब्रुवारी ते ३१ जुलै या ६ महिन्याच्या कालावधीकरीता उपसा करण्यास प्रतिबंध करु शकतात (कलम ८) अशा क्षेत्रातील सर्व विहीर कलम ८ च्या अंमलबजावणी करीता सक्षम प्राधिकारी तात्परुत्या काळाकरीता बंद किंवा सिल करु शकतात (कलम ९) कलम ३, ५, ७ व ९ चे उल्लंघन होत असल्यास ते थांबविण्यासाठी सक्षम प्राधिकारी किंवा त्याने प्राधीकृत केलेला अधिकारी कोणत्याही क्षेत्रामध्ये प्रवेश करु शकेल. अडथळा दुर करु शकेल, पाण्याचा उपसा थांबवू शकेल, पाण्याची जोडणी तोडू शकेल तसेच आवश्यकता भासल्यास सर्व समान जप्त करु शकेल (कलम ११)

25 शास्ती (कलम १६) या कायद्याच्या कोणत्याही तरतुदीचा भंग केल्यास एक महिन्यापेक्षा कमी कालावधी नसेल एवढा कारावास किंवा कारावासासह रु.१०००/- पेक्षा कमी नाही एवढा दंड विना परवानगी सार्वजनिक पाणी पुरवठा योजनेस नुकसान पोहोचवेल, त्यात बदल करेल किंवा अडथळा निर्माण करेल त्यास दोन महिन्यापेक्षा कमी नाही असा कारावास किंवा त्यासह रुपये २०००/- पेक्षा कमी नाही एवढा दंड गुन्हा शाबीत झाल्यानंतर सुद्धा असा गुन्हा करणे सुरु ठेवल्यास त्यास अतिरिक्त दंड म्हणून प्रत्येक दिवसाकरीता रुपये १००/- ठोठावल्या जातात

26 धन्यवाद !