प्रस्तुति लोड हो रही है। कृपया प्रतीक्षा करें।

प्रस्तुति लोड हो रही है। कृपया प्रतीक्षा करें।

CPTP 2 : महाराष्ट्र विकास सेवा –गट अ आणि ब

इसी तरह की प्रस्तुतियाँ


विषय पर प्रस्तुति: "CPTP 2 : महाराष्ट्र विकास सेवा –गट अ आणि ब"— प्रस्तुति प्रतिलेख:

1 CPTP 2 : महाराष्ट्र विकास सेवा –गट अ आणि ब
पंचायतीचे विभाजन व एकत्रीकरण आणि नगर पालिकेचे पंचायतीत रुपांतर करण्याबाबत नियम मुंबई ग्रा.पं.अधिनियम १९५८ शिवशंकर भारसाकळे

2 स्वतंत्र ग्राम पंचायत स्थापनेचे निकष
मुंबई ग्रा.पं. अधिनियम १९५८ चे कलम ४ नुसार ग्रा.पं. चे विभाजन किंवा एकत्रीकरण किंवा त्रिशंकू भागासाठी स्वतंत्र ग्रा.पं. स्थापनेचे निकष (शा.नि. १२/२/२००४) भूषण गगराणी समितीचे निकष १) ज्या ठिकाणी ग्रा.पं. स्थापन करायची आहे ते महसुली गाव असणे आवश्यक. २) लोकसंख्या:- सर्वसाधारण क्षेत्र -२००० आदिवासी तांडा / २गावातील अंतर ३ की.मी. पेक्षा जास्त असल्यास – १००० प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसित गाव – १००० ३) दरडोई वार्षिक आर्थिक उत्पन्न सर्वसाधारण क्षेत्र -३० रु. आदिवासी तांडा / २गावातील अंतर ३ की.मी. पेक्षा जास्त असल्यास – २५ रु. प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसित गाव – २०रु.

3 स्वतंत्र ग्राम पंचायत स्थापनेचे निकष
स्वतंत्र ग्रा.पं. स्थापनेची मागणी आयुक्त किंवा जि.प. यांनी स्वतःहून न करता गावातील नागरिक व ग्राम पंचायत यांनी करणे आवश्यक. असे प्रस्ताव प्रशासकीय स्तरावर प्रलंबित राहू नये. ग्रामसभा व ग्रा.पं. चा ठराव, स्थायी समिती चा ठराव, मु. का. अ. यांची शिफारस आणि आयुक्तांच्या शिफारसी सह परिपूर्ण प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला पाहिजे. ग्रा. पं. च्या विभाजन/एकत्रीकरणाचा ठराव घेताना ग्रामस्थांना बाजू मांडण्याची योग्य संधी दिली पाहिजे. ज्या गावांचे विभाजन/एकत्रीकरण प्रस्तावित आहे त्या सर्व गावात चावडी व सार्वजनिक जागी लेखी सूचना लावून दवंडी दिली जावी. ग्रा.पं. च्या निवडणुकीपासून २ वर्षाच्या कालावधीत तसेच आचारसंहितेच्या काळात ग्रा. पं. चे विभाजन/एकत्रीकरण करू नये. स्वतंत्र महसुली गाव हेच नव्या ग्रा.पं.चे मुख्यालय असेल. कोणत्याही ग्रा.पं. / नगरपालिकेत समाविष्ट नसणारी गावे लगतच्या ग्रा.पं. / नगरपालिकेत समाविष्ट करण्याचे किंवा तिथे त्रिशंकू ग्रा.पं. स्थापन करण्याचे प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांनी शासनाला सादर करावे.

4 ग्राम पंचायत च्या सीमेतील फेरफार
२ महसुली गावे मिळून एक पंचायत असेल आणि त्या प्रत्येक गावाला स्वतंत्र ग्रा.पं. देण्याचे ठरविल्यास अगर २ गावांच्या पंचायती ऐवजी एकच पंचायत करण्याचे ठरविल्यास मु.ग्रा.पं. १९५८ च्या कलम १४६ व १४७ च्या तरतुदी लागू होतात. कलम १४६:- - गावांच्या सीमेत फेरफार केल्यावर पंचायतीचे विघटन व तिची पुनर्रचना करताना विघटीत करण्यात आलेल्या पंचायत सदस्यांनी आदेशात नमूद तारखेपासून पडे सोडली पाहिजेत. - विघटीत करून स्थापना किंवा पुनर्रचना केलेल्या ग्रा.पं. ची मालमत्ता वगैरे निहित असणे. - आयुक्तांनी दिलेल्या लेखी आदेशात नमूद केल्या प्रमाणे ग्राम्निधी, अन्य मालमत्ता, कर्जे व जबाबदार्या पुनर्रचना केलेल्या पंचायतीकडे हस्तांतरित होतील. - जुन्या पंचायतीच्या प्रधीकारातील सर्व करार, संविदा,अन्य बाबी ह्या नव्याने स्थापन / पुनर्रचित ग्रा.पं. कडे हस्तांतरित होतील. -जुन्या पंचायतीच्या नोटीस, आदेश, लायसन्स, परवानगी नियम इ. नव्या पंचायतीने ते अधिक्रमित करेपर्यंत लागू राहतील.

5 एखादे क्षेत्र गावातून वगळल्याचा परिणाम
कलम:- १४८ कोणतेही स्थानिक क्षेत्र गावातून वगळले मात्र नव्याने गाव म्हणून जाहीर करण्यात आले नसेल तर ते पूर्वी ज्या पंचायतीचा भाग असेल त्या पंचायतीच्या ग्राम्निधी व अन्य मालमत्तेचा विभागीय आयुक्त लेखी आदेश देतील इतका भाग जिल्हाधिकार्याकडे निहित होईल, व जिल्हाधिकारी त्याचा उपयोग अशा वगळलेल्या क्षेत्राच्या विकासासाठी करतील. कलम:- १४९ एखादे क्षेत्र गाव म्हणून असण्याचे बंद झाल्याचा परिणाम पंचायत विघटीत होईल आणि पंचायतीचे सर्व सदस्य आदेशात नमूद तारखेपासून आपली पडे सोडतील. ग्राम निधी , खर्च न केलेली शिल्लक रक्कम व पंचायतीमध्ये असलेली मालमत्ता जिल्हाधिकारी यांच्या ताब्यात जाईल . जिल्हाधिकारी तिचा उपयोग स्थानिक नागरिकांच्या विकासासाठी करतील.

6 नगर पालिकेचे पंचायतीत रुपांतर झाल्याचा परिणाम-कलम १५७
जेव्हा कोणतेही स्थानिक क्षेत्रनगरपालिका असण्याचे बंद होऊन ज्या तारखेस गाव म्हणून घोषित होते , त्याचे पुढील परिणाम घडून येतात. १) नगरपालिका अस्तित्वात असण्याचे बंद होईल. २)नगरपालिका/शहर समितीचे पडे सोडणाऱ्या सदस्यांची अंतरिम पंचायत गठीत करण्यात येईल. त्या नगरपालिकेचे / शहर समितीच्या अध्यक्ष व उपाध्याक्षाना पंचायतीचे सरपंच व उपसरपंच मानण्यात येईल. ३) नगरपालिकेच्या मालकीची खर्च नं केलेली रक्कम, कर पट्ट्या , फी यांची थकबाकी अंतरिम पंचायतीच्या ग्राम्निधी मध्ये समाविष्ट करण्यात येईल. ४)नगरपालिकेचे पंचायतीत रुपांतर होण्यापूर्वी त्या नगरपालिकेने केलेल्या सर्व नियुक्त्या, काढलेले आदेश, अधिसूचना, नियम, लायसन्स, लावलेले कर व फी त्यांचे मुंबई ग्रा.पं. अधिनियमांतर्गत अधिक्रमण कारे पर्यंत संबंधित पंचायतीला लागू राहतील. ५) उक्त तारखेपूर्वी नगरपालिका कायद्यापैकी कोणत्याही विधीन्वाये केलेले किंवा अधिप्रमाणित केलेले सर्व अर्थ संकल्पीय अंदाज, सर्व आकारण्या, आकारणी याद्या, मूल्यनिर्धारण व मिजन्य नियमानुसार असल्याचे मानण्यात येईल.

7 नगर पालिकेचे पंचायतीत रुपांतर झाल्याचा परिणाम
६)नगरपालिकेने तिच्या कार्यकाळात केलेले सर्व करार, संविदा, घेतलेली कर्जे व जबाबदार्या अंतरिम पंचायतीकडे हस्तांतरित होतील. ७)नगरपालिकेच्या सर्व प्रलंबित कार्यवाही अपिले इ. पंचायतीकडे वर्ग होतील. ८)नगरपालिकेने दाखल केलेले सर्व दावे व खटले तसेच नगरपालिके विरुद्द्ध सुरु असलेले सर्व दावे व खटले यथास्थिती अंतरिम पंचायत सुरु ठेवील. ९)नगर पालिकेचे सर्व कर्मचारी आणि त्यांचे वेतन व भत्ते, सेवा शर्ती व हक्क अंतरिम पंचायतीमध्ये अबाधित असतील. तथापि त्यांच्या सेवांची गरज वाटत नसल्यास पंचायत त्यांच्या सेवा बरखास्त करण्यास सक्षम आहे.( मात्र यासाठी राज्य शासनाची पूर्वसंमती घेणे गरजेचे आहे.) मात्र त्यांचा रजा, निवृत्तीवेतन, भ.नि.नि. व उपदानाचा हक्क कायम राहील.

8 अंतरिम पंचायत सदस्यांचा पदावधी व अधिकार कलम १५८:-
१)अंतरिम पंचायतीची रचना केल्याच्या दिनांकापासून एक वर्षाच्या आत नवीन पंचायतीची निवडणूक घेणे राज्य निवडणूक आयोगाला बंधनकारक आहे. २) नवीन पंचायत अस्तित्वात आल्यानंतर पहिल्या सभेच्या एक दिवस आधी त्यांचे पद रिक्त होईल. ३)अंतरिम पंचायतीत रिक्त पद झाल्यास पोटनिवडणुकी द्वारे तत्काळ भरण्यात येईल. ४)पट्ट्या , कर फी यांची अंतरिम पंचायती मध्ये निहित असलेली सर्व थकबाकी वसुली ज्या तारखेस निहित झाली तेव्हापासून ३ वर्षाच्या आत वसूल करता येईल.

9 गावांचे (२ स्थानिक क्षेत्रांचे) एकत्रीकरण केल्याचा परिणाम कलम १५९:-
गावांचे (२ स्थानिक क्षेत्रांचे) एकत्रीकरण केल्याचा परिणाम कलम १५९:- १)स्थानिक पंचायती आपोआप विसर्जित होऊन पंचायतीचे सदस्य आपली पडे सोडतील. २) पंचायतीचा कारभार पाहण्यासाठी प्रशासकाची नियुक्ती. ३)अशा पंचायतींच्या मालकीची अखर्चित रक्कम, कर, फी, इ. एकत्र केलेल्या गावांच्या ग्राम निधी मध्ये समाविष्ट होईल. ४)पूर्वीच्या सर्व नेमणुका, अधिसूचना, लावलेले कर, फी, नोटीस,आदेश, योजना ,लायसन्स, इ. मुंबई ग्रा.पं. अधिनियमाद्वारे अधिक्रमित करणे किंवा फेरबदल करे पर्यंत एकत्रित गावासाठी अमलात राहतील. ५)सर्व करार, संविदा, कर्ज व जबाबदारया एकत्रित गावाकडे वर्ग होतील.

10 गावांचे (२ स्थानिक क्षेत्रांचे) एकत्रीकरण केल्याचा परिणाम
गावांचे (२ स्थानिक क्षेत्रांचे) एकत्रीकरण केल्याचा परिणाम ६)एकत्रीकरणा पूर्वी पंचायतिनी केलेले सर्व अर्थसंकल्पीय अंदाज, आकारण्या, मूल्य निर्धारण व मोजण्या ह्या एकत्रित गावासाठी अधिप्रमाणित केल्याचे मानण्यात येईल. ७)एकत्रीकरणपूर्वीच्या कार्यवाही पूर्ण करणे व अपिले निकाली काढण्याची जबाबदारी प्रशासक किंवा एकत्रित पंचायतींची असेल. ८)पंचायतीने दाखल केलेले व पंचायतीविरुद्ध दाखल केलेले सर्व दावे व खटले एकत्रित पंचायतीकडून सुरु ठेवण्यात येतील. ९)एकत्रित येण्यापूर्वी ग्रा.पं. चे सर्व कर्मचारी आणि त्यांचे वेतन व भत्ते, सेवा शर्ती व हक्क एकत्रित पंचायतीमध्ये अबाधित असतील. तथापि त्यांच्या सेवांची गरज वाटत नसल्यास पंचायत त्यांच्या सेवा बरखास्त करण्यास सक्षम आहे.( मात्र यासाठी राज्य शासनाची पूर्वसंमती घेणे गरजेचे आहे.) मात्र त्यांचा रजा, निवृत्तीवेतन, भ.नि.नि. व उपदानाचा हक्क कायम राहील

11 गावांच्या विभागणीचा परिणाम कलम:-१६०
१)विभागणी होणारया गावांची पंचायत विसर्जित होऊन सदस्य त्यांची पडे सोडतील.(अपवाद फक्त प्रकाल्प्ग्रस्तासाठी पुनर्वसित गाव वेगळे घोषित केले तर अशा प्रकरणी पंचायत विसर्जित होत नाही.) २)नवीन गावासाठी पंचायतीची रचना करे पर्यंत प्रशासकांची नियुक्ती. ३)ग्रामनिधीची अखर्चित रक्कम, कर, फी इ.राज्य सरकार निर्देश देईल त्या प्रमाणात नव्या पंचायतीकडे वितरीत होईल. ४)अधिकारी व कर्मचार्यांचे शासन निर्देशाप्रमाणे वितरण . उक्त तारखेपासून ६ महिण्याच्या आत नव्या ग्राम पंचायतीची रचना करण्यात येईल.


डाउनलोड ppt "CPTP 2 : महाराष्ट्र विकास सेवा –गट अ आणि ब"

इसी तरह की प्रस्तुतियाँ


गूगल के विज्ञापन