राज्यघटना आणि सामाजिक न्याय व ग्रामीण विकास. राज्यघटना आणि सामाजिक न्याय व ग्रामीण विकास. Adv. सौरभ देशपांडे

लोकशाही = समाजशाही! सर्व घटकांचे प्रतिनिधित्व अपेक्षित. समाजशास्त्र --- ३ अवस्था. विद्यमान स्तर – शहरी व ग्रामीण.

प्रास्ताविक आम्ही भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडविण्याचा व त्याच्या सर्व नागरिकांस : सामाजिक, आर्थिक,व राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ती,विश्वास, श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य , दर्जाची व संधीची समानता, निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धीत करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून आमच्या संविधान सभेत आज दि.२६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वतः प्रत अर्पण करत आहोत.

स्टील ऑथोरीटी ऑफ इंडिया (२०००) बलबीर कौर विरुद्ध स्टील ऑथोरीटी ऑफ इंडिया (२०००) राज्यघटनेची विचारधारा ही आपली जीवनपद्धती बनायला हवी. – सर्वोच्च न्यायालय.

राज्यघटनेचे २ भाग वैचारिक (कलम १२ ते ५१) प्रशासकीय.(५२ ते ३९५)

घटना समितीतली चर्चा. स्वातंत्र्यप्राप्ती नंतर कोणती शासनपद्धत पाश्चात्य का प्राचीन भारतीय? संसदीय-संघात्मक का गांधीवादी? गांधीवादी– ग्रामपंचायत आधारभूत, अप्रत्यक्ष निवडणुका,ग्रामराज्य.

साधे ग्रामीण कृषीप्रधान समाज जीवन औद्योगिकरणाला फारसे महत्व नव्हते. २०व्या शतकात ग्रामीण अर्थरचनेचा प्रयत्न म्हणजे आर्थिक विकासाच्या विरुद्ध जाणे ठरले असते. घटना समितीतच या पारंपारिक योजनेचा त्याग केला.

सामाजिक न्यायासाठी तरतूद. कलम ३८ : राज्याने लोककल्याणाच्या संवर्धनासाठी समाजव्यवस्था प्रस्थापित करणे. (१) राज्य, त्यास शक्य होईल तितक्या परिणामकारक रीतीने सामाजिक आर्थिक व राजकीय न्यायाद्वारे राजकीय जीवनाच्या सर्व घटकांमध्ये प्रेरणा निर्माण करील अशी समाजव्यवस्था प्रस्थापित करून व तिचे जतन करून लोककल्याणाचे संवर्धन करण्यासाठी प्रयत्नशील राहील.

(२) राज्य हे, विशेषतः व्यक्ती व्यक्तींमध्येच नव्हे तर निरनिराळ्या क्षेत्रांमध्ये राहणाऱ्या किंवा निरनिराळ्या व्यवसायांमध्ये गुंतलेल्या लोकसमुहामधेही, उत्पन्नाच्या बाबतीत असलेली विषमता किमान पातळीवर आणण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न करील, आणि दर्जा, सुविधा व संधी यांच्याबाबतीत असलेली विषमता नाहीशी करण्यासाठी प्रयत्नशील राहील.

ग्रामविकासासाठी तरतूद. कलम ४० : ग्रामपंचायतींचे संघटन राज्य हे, ग्रामपंचायती संघटीत करण्यासाठी उपाययोजना करील व त्यांना स्वराज्याचे मूळ घटक म्हणून कार्य करण्यासाठी आवश्यक असतील असे अधिकार व प्राधिकार बहाल करील.

कलम ४८. मार्गदर्शक तत्वे. कलम ४८. : कृषी व पशुसंवर्धन यांची सुसूत्र व्यवस्था लावणे. “आधुनिक व शास्त्रीय रीतीने कृषी व पशुसंवर्धन यांची सुसूत्र व्यवस्था लावण्यासाठी राज्य प्रयत्नशील राहील आणि विशेषतः गाई व वासरे आणि इतर दुभती व जुंपणीची गुरे यांच्या जातीचे जतन करणे व त्या सुधारणे आणि त्यांच्या कत्तलीस मनाई करणे यांकरता उपाययोजना करील.”

THE CONSTITUTION (SEVENTY-THIRD AMENDMENT) ACT, 1992 Statement of Objects and Reasons appended to the Constitution       (Seventy-second Amendment) Bill, 1991 which was enacted as        the  Constitution  (Seventy-third   Amendment) Act,  1992

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS          Though  the  Panchayati Raj Institutions have been in existence for  a long  time, it has been observed that these institutions have not been able  to  acquire  the  status and dignity of  viable  and   responsive people's  bodies  due  to  a number of reasons  including   absence  of regular    elections,     prolonged      supersessions,    insufficient representation  of  weaker sections like Scheduled  Castes,  Scheduled Tribes  and  women,  inadequate  devolution  of  powers   and  lack  of financial resources.

2.   Article  40  of  the   Constitution which  enshrines  one  of  the Directive  Principles  of State Policy lays down that the State  shall take  steps  to organise village panchayats and endow them  with  such powers and authority as may be necessary to enable them to function as units  of self-government.  In the light of the experience in the last forty years and in view of the short-comings which have been observed, it  is considered that there is an imperative need to enshrine in  the Constitution  certain  basic and essential features of Panchayati  Raj Institutions to impart certainty, continuity and strength to them.

3.   Accordingly,  it  is   proposed  to add a  new  Part  relating  to Panchayats in the Constitution to provide for among other things, Gram Sabha  in a village or group of villages;  constitution of  Panchayats at  village and other level or levels;  direct elections to all  seats in  Panchayats  at the village and intermediate level, if any,

and  to the offices of Chairpersons of Panchayats at such levels;  reservation of  seats for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in  proportion to  their  population  for  membership of  Panchayats  and   office  of Chairpersons  in  Panchayats at each level;  reservation of  not   less than  one-third of the seats for women;  fixing tenure of 5 years  for Panchayats  and  holding elections within a period of 6 months in  the event  of  supersession  of   any  Panchayat;

disqualifications  for membership  of  Panchayats;   devolution by the State   Legislature  of powers  and  responsibilities upon the Panchayats with respect to  the preparation  of plans for economic developments and social justice and for  the implementation of development schemes;  sound finance of  the Panchayats  by  securing  authorisation from  State  Legislatures   for grants-in-aid  to  the  Panchayats from the Consolidated Fund  of   the State,  as also assignment to, or appropriation by, the Panchayats  of the  revenues of designated taxes, duties, tolls and fees;  setting up of  a Finance Commission within one year of the proposed amendment and thereafter  every  5  years  to   review  the   financial  position  of Panchayats;  

auditing of accounts of the Panchayats;  powers of State Legislatures  to  make  provisions  with   respect  to   elections   to Panchayats  under  the superintendence, direction and control  of  the chief  electoral officer of the State;  application of the  provisions of  the said Part to Union territories;  excluding certain States  and areas  from  the  application  of the provisions  of  the   said  Part; continuance  of  existing laws and Panchayats until one year from  the commencement  of  the proposed amendment and barring  interference  by courts in electoral matters relating to Panchayats.

4.  The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives. NEW DELHI;              G. VENKAT SWAMY. The 10th September, 1991.

पंचायती कलम २४३ चा समावेश. २४३ क ते २४३ ण पर्यंत १६ नवीन कलमांचा समावेश. स्थापना, रचना आणि प्रशासन.

अकरावी अनुसूची पंचायतींचे अधिकार, प्रधिकार आणि जबाबदारी. अकरावी अनुसूची पंचायतींचे अधिकार, प्रधिकार आणि जबाबदारी. कृषीविस्तारासह कृषी. जमीन सुधारणा, जमीन सुधारणेचे कार्यान्वयन, जमिनीचे एकत्रीकरण, मृदसंधारण. लहान पाटबंधारे, पाण्याचे व्यवस्थापन, व पाणलोट क्षेत्र विकास. पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व कुक्कुटपालन. मत्स्यव्यवसाय.

६. सामाजिक वनीकरण व वनीकरण क्षेत्र. ७. गौण- वन उत्पादन. ८ ६. सामाजिक वनीकरण व वनीकरण क्षेत्र. ७. गौण- वन उत्पादन. ८. अन्न प्रक्रिया उद्योगासह लघुउद्योग. ९. खादी ग्रामोद्योग व कुटिरोद्योग. १०. ग्रामीण गृहनिर्माण. ११. पिण्याचे पाणी. १२.इंधन व वैरण. १३. रस्ते,नाले, पूल, तरी,जलमार्ग व दळणवळण साधने. १४. विद्युत वितरणासह ग्रामीण विद्युतीकरण.

१५. अपारंपरिक उर्जासाधने. १६. गरिबी हटाव कार्यक्रम. १७. प्राथमिक व माध्यमिक शाळांसह शिक्षण. १८. तंत्रशिक्षण व व्यवसाय शिक्षण. १९. प्रौढ व अनौपचारिक शिक्षण. २०. ग्रंथालये. २१. सांस्कृतिक कार्य. २२. बाजार व जत्रा. २३. रुग्णालये,प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व दवाखाने यांसह आरोग्य व स्वच्छता.

२४. कुटुंबकल्याण. २५. महिला व बाल विकास. २६. अपंग व मानसिक वाढ खुंटलेल्यांच्या कल्याणासह समाजकल्याण. २७. दुर्बल घटकांचे कल्याण व विशेषतः अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजाती यांचे कल्याण. २८. सार्वजनिक वितरण पद्धती. २९. सामाजिक मत्तांचे परिरक्षण.