Dept of personnel Training New Delhi VISHAKHA CASE Complaints Committee established vide Office Memorandum Reference F No 11013/212014/Estt (A II ) dt 16/7/2015 Ministry of personnel public Grievances and persons Dept of personnel Training New Delhi

लैगिक अत्याचारासाठी स्थापन केलेली तक्रार निवारण समिती सुस्वागतम विशाखा समिती लैगिक अत्याचारासाठी स्थापन केलेली तक्रार निवारण समिती सादरीकरण

तक्रार निवारण समितीची स्थापना कायदेशीर दर्जा कलम ४ (१) Sexual Harassment of Women at work place Act २०१३ प्रत्येक कामाचे ठिकाणी समिती स्थापणे बंधनकारक 50 % प्रतिनिधीत्व महिलांना वरिष्ठ श्रेणीतील अधिकाऱ्याचा समावेश असे अधिकारी नसल्यास अन्य कार्यालयातील व्यक्तीना नेमता येईल नि:पक्षपातीपणाच्या हेतूने या क्षेत्रातील काही NGO चे प्रतिनिधी नेमता येईल तक्रारदार महिला अत्याचाराचे कथन निर्भय होऊन व लज्जित न होता करु शकेल हा हेतू

लैंगिक अत्याचार म्हणजे काय ? शारिरिक संपर्क /जवळीक करण्याचा प्रयत्न लैंगिक सौख्याची मागणी/विंनती लैंगिक सौख्य न दिल्यास परिणामाची भिती घालणे/धमकावणे लैंगिक इच्छा पुर्ती केल्यास कार्यालयीन अपेक्षित कामकाज पूर्ण करण्याचे आश्वासन /अमिष दाखवणे, बदली/बढती वैगेरे लैंगिक भाषेत अभिप्राय/शिव्या देणे नग्न फिल्म /कामुक दृष्य मोबाईल वर दाखविणे, अश्लिल SMS /Mail पाठविणे लैंगिक हेतु ठेवून तिला वाईट वागणूक देणे /अपमानास्पद वागणूक देणे/टोमणे मारणे/जीवन नकोसे करणे/(humiliating Treatment ‍ टिप - महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग यांची दि. २३/१०/२०१५ रोजीची आदीसुचना पहावी.

कामाचे ठिकाण कोणतेही सरकारी कार्यालय /उप कार्यालये/संघटन/ निमसरकारी कार्यालये/उदयोग/संस्था /शासन अनुदानित संस्था/शालेय संस्था रुग्णालये /नर्सिग होम क्रिडा संकूल / शैक्षणिक संस्था/क्रिडांगणे /प्रशिक्षण संस्था शासकीय वसतिगृहे महिला कर्मचारी भेट देत असणारी स्थळे/ठिकाणे प्रवासासाठी पुरविलेले वाहने महाराष्ट्र शासनाने महिलेचे निवासस्थान सुध्दा यामध्ये समाविष्ट केले आहे. टिप - महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग यांची दि. २३/१०/२०१५ रोजीची आदीसुचना पहावी.

तक्रार निवारण समितीचे अधिकार विभागीय चौकशी नियमातंर्गत तक्रार निवारण समितीच चौकशी अधिकारी म्हणुन घोषित प्राथमिक चौकशी व चौकशी अधिकारी अशी दुहेरी जबाबदारी विभागीय चोकशीत चौकशी अधिकारी म्हणून काम करताना विहित कार्यपदधतीचा अवंलब करणे गरजेचे अन्यथा चौकशी वर आक्षेप घेतले जातील व ती व्यर्थ ठरेल अंतरिम मदत म्हणुन समिती तक्रारदार महिलेची त्वरीत बदलीची शिफारस करेल त्या महिलेस तीन महिन्याची विशेष रजा देण्याची शिफारस करेल. ती रजा पगारी असेल व नियमित रजेत खर्ची पडणार नाही (राज्य शासनाने अदयाप आदेश पारित केले नाहीत)

नियुक्ती प्राधिकरणाची जबाबदारी प्राथमिक चौकशी अहवालाच्या आधारे नियुक्ती अधिकारी दोषारोप पत्र देतील आरोप अमान्य केल्यास प्रकरण विभागीय चौकशीसाठी तक्रार निवारण समितीकडे चौकशी अधिकारी या नात्याने पाठवेल . त्या बरोबर सर्व कागदपत्रे, दोषारोप पत्र ,बचाव पत्र ,साक्षीदारांची नावे व‍ अन्य – कागदपत्रे त्या समितीकडे पाठवतील चौकशी प्राधिकरणाकडे बाजू मांडणेसाठी सादरकर्ता अधिकारी नेमतील

विभागीय चौकशीची कार्यपदधती प्राथमिक सुनावणीत सादरकर्ता अधिकारी व अपचारी असतील आपचाऱ्यास आरोप नाकबूल असतील तर चौकशी लवकर संपण्याच्या वेळापत्रक आखता येईल बचाव सहायकाची नेमणुक करता येईल साक्षीदारास समन्स पाठवुन साक्षीस बोलविता येईल सर्व साक्षी शपथे वर नोंदविता येईल ( विभागीय चौकशीत तशी पदधत नसली तरी ) पुराव्याचा शोध घेऊन आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यास सांगु शकेल चौकशी ९० दिवसाच्या आत पुर्ण होणे आवश्यक

विभागीय चौकशीची कार्यपदधती साक्षीदाराची सरतपासणी सादरकर्ता अधिकारी घेतील. व उलट तपासणी बचाव सहाय्यक घेतील. एका साक्षीदाराची तपासणी चालु असताना अन्य साक्षीदाराची उपस्थिती असू नये साक्षीदारास प्रश्न विचारताना तक्रारदार महिल लज्जित होईल ,किंवा तिचे चारित्र्य हनन होईल असे प्रश्न विचारता येणार नाहीत. साक्षीदारावर दबाव आणता येणार नाही .या प्रकारात चौकशी अधिकारी मनाई करु शकतात . आपचाऱ्यास काही कागदपत्रे आवश्यक असल्यास ती सादरकर्ता अधिकाऱ्यास देण्यास सांगणे . बचाव पथकास उलट तपासणीची संधी दिली नाही तर चौकशी नियमबाहय ठरेल.

विभागीय चौकशीची कार्यपदधती तक्रारदार महिलाही साक्ष देऊ शकते चौकशी ‍ अधिकारीही साक्षीदारास आवश्यक असल्यास प्रश्न विचारु शकेल.पण त्याचा कल आपचाऱ्याच्या बाजुने किंवा विरुदध आहेत असा समज होता कामा नये. वस्तुस्थिती जाणुन घेण्याचा हेतु असावा . चौकशी अधिकारी चौकशीच्या कामकाजाचा तपशील दर्शविणारा रोजनामा लिहितील साक्षीदाराची साक्ष त्यांना वाचुन दाखवून त्यावर स्वाक्षरी घेतील सादरकर्ता अधिकाऱ्यास त्याचे टिपण देण्यास सांगतील

विभागीय चौकशीची कार्यपदधती बचाव पक्षाच्या साक्षीदारांची सरतपासणी बचाव सहाययक घेतील व उलट तपासणी सादर कर्ता अधिकारी घेतील. सादरकर्ता अधिकाऱ्याचे Final argument चे टिपण बचाव पक्षास देऊन त्याचे कडुन Final argument चे टिपण पुरेसा वेळ देऊन मागवुन घेतील आपचाऱ्यास जर साक्ष दयावयाची असेल तर साक्ष नोदंवून घ्यावी, तो तयार नसेल तर ही साक्ष बचावासाठी उपयोगी पडेल हे तयास सांगावे अन्यत: परिस्थितीनुरुप निकाल त्याच्या विरुदध जाण्याच्या शक्यतेची जाणीव दयावी अन्यत: स्वत: चौकशी‍ अधिकारी त्यास प्रश्न विचारुन‍ वस्तुस्थितीची खातर जमा करु शकतील

विभागीय चौकशीची कार्यपदधती साक्षीदारच्या साक्षी, अन्य कागदोपत्री पुरावा, सादरकर्ता अधिकारी व बचाव सहाय्यकाचे टिपण‍ यांच्या अधारे निकषपूर्ण काढुन संभाव्यता (Preponderance of possibility)) लक्षात घेऊन आरोप सिदध होतात किंवा असिदध होतात हे अभिप्रायासह नमुद करावा अंशत: आरोप सिदध हेात असल्यास लैगिक अत्याचाराच्या व्याख्येमध्ये बसत असलेल्या बाबींचे टक्केवारीत प्रमाण नमुद करावे सामान्यत: चौकशी अधिकारी शिक्षा प्रस्तावित करीत नाही पण या बाबतीत खालील प्रमाणे शिफारशी करता येतील

शिफारशी तक्रारदार‍ महिलेस अंतरिम मदत (Relief) देणेबाबत अपचाऱ्याच्या वेतनातुन काही रक्कम वसूल करुन तक्रारदार महिलेस /तिच्या वारसांना देणे अपचाऱ्याच्या चौकशी नंतर( Terminal benefits) मिळणाऱ्या सेवा समाप्ती लाभातून वसुली करणेबाबत तक्रारदार महिलेने खोटी तक्रार केली असल्यास /साक्षीदारांनी दिशाभूल करणारी साक्ष दिली असल्यास त्याच्यावर कार्यवाही कारण्याची शिफारस सुनावणीला तक्रारदार महिलेचे नाव /साक्षीदाराची नावे/पत्रे व साक्षीतील मजकुरास प्रसिदधी देता येणार नाही. मात्र नाव /पत्ता वगळुन निवडक माहिती प्रसिदध करता येईल. टिप - याबाबत महाराष्ट्र शासन यांचे आदेश प्रतिक्षाधिन आहेत.

धन्यवाद